Wednesday, October 28

उद्योगमन्त्रीलाई धम्की कल : एमसीसीको समर्थन गरे टाउको काटिदिन्छौँ

July 30, 2020 122

काठमाडौँ : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को समर्थन गरेमा आफूलाई ज्यान मार्ने धम्की आएको बताएका छन् ।

मन्त्री भट्टले एक अपरिचित व्यक्तिले बझाङबाट फोन गरेर एमसीसीको समर्थन गरेमा टाउको काटिदिने धम्की दिएको संसदीय समितिलाई जानकारी दिएका छन् । संसदको उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बिहीबार यस्तो धम्की आएकोबारे जानकारी दिएका हुन् ।

मन्त्री भट्टले फोनमै एमसीसी सम्झौता पढेको छ कि छैन भनेर सोधेको तर पढ्न जरुरी नभएको, जसरी भए पनि समर्थन गर्न नहुने धम्की दिएको उनले बताए । बैठकमा भट्टले भने, ‘बझाङ जिल्लाबाट एमसीसीको बारेमा मलाई फोन आयो, तैँले समर्थन गरिस् भने तेरो टाउको काटिन्छ । भनियो ।’

मन्त्री भट्टका अनुसार ती व्यक्तिले सम्झौता पढ्न जरुरी नभएको तर कुनै पनि हालतमा समर्थन गर्न नहुने बताएका थिए । कुनै पनि विषयमा नपढिकनै प्रतिक्रिया दिने प्रवृत्ति बढेको भन्दै मन्त्री भट्टले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

मन्त्री भट्टलाई आएको यस्तो धम्कीबारे थप अनुसन्धान भने अघि बढेको छैन । धम्की आएको फोन वा फोनकर्ताको पहिचानबारे उनले थप प्रष्ट पारेका छैनन् । एमसीसी सम्झौता असार १६ सम्म पनि संसद्‌बाट अनुमोदन नहुने भएपछि सरकारले परियोजना कार्यान्वयन सुरु हुने म्याद थपिएको छ। सत्तारूढ दल नेकपाको घरेलु किचलोका कारण एक वर्षदेखि एमसीसी संसदमा अल्झिएको छ। संसद्‌मा प्रवेश गरेको एक वर्ष भइसक्दा पनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुन सकेको छैन। संसद्को हाल जारी बजेट अधिवेशनबाट अनुमोदन गर्ने प्रधानमन्त्रीले पटकपटक व्यक्त गरे पनि जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्न नहुने मत नेकपाभित्र बलियो बन्दै गएको छ।

आन्तरिक विवाद बढेपछि नेकपाले एमसीसी अध्ययन गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा आन्तरिक कार्यदल पनि बनायो। कार्यदलले यथास्थितिमा एमसीसीलाई कार्यान्वयनमा लैजान नहुने र यसका केही प्रावधानमा संशोधन आवश्यक रहेको औंल्याउँदै प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलगायत सत्तारुढ दलका नेताहरु यसलाई पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले पहिलेदेखि नै सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने स्पष्ट अडान राख्दै आएको छ।तर नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललगायतका नेताहरु एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने पक्षमा छन्। पछिल्लो समय नेकपाको हरेक आन्तरिक बैठक यही विषय बल्झिने गरेको छ।

के हो एमसीसी ?

अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) एउटा अनुदान सम्झौता हो। यो ब्याज तिर्नुपर्ने ऋण होइन, अमेरिकी सरकारले नेपाल सरकारलाई सीधै अनुदान हो। यो अनुदानको प्रक्रिया पाँच वर्षअघि नै सुरु भएको थियो। सन् २०१५ मा ‘इनिसियल इंगेजमेन्ट टेक्निकल एसेसमेन्ट एग्रिमेन्ट’भयो। जसमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी र अमेरिकास्थित एमसीसी कम्प्याक्ट अपरेसन विभागका उपाध्यक्ष क्यामराख के खानले हस्ताक्षर गरेका थिए। २०१६ मा यसमा केही संशोधन भयो।

यसकै जगमा सेप्टेम्बर २०१७ मा मूल सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट भएको हो। जसमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नासले हस्ताक्षर गरेका थिए। सेप्टेम्बर २०१९ मा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता९प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट० गरिएको थियो। त्यसमा नेपालका तर्फबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र एमसीसी कम्प्याक्ट अपरेसन विभागका उपाध्यक्ष एन्थोनी वेलचरले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।

यसमा झन्डै ५५ अर्ब रुपैयाँको बजेट छ। पाँच वर्षको अवधिमा मूलतस् पूर्वाधार विकासमा यो रकम खर्च गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ। हालसम्म अमेरिकाका तर्फबाट करिब पौने तीन अर्ब खर्च भइसकेको छ।

प्रतिकृया दिनुहोस्