Monday, September 28

गोकर्ण बिष्टले कारवाही गरेकालाई श्रममन्त्री रामेश्वरराय यादवको पुरस्कार

July 6, 2020 123

२२ असर, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले आइतबार बोर्डमा दुई जना नयाँ सदस्य मनोनित गरे । वैदेशिक रोजगार विशेषज्ञ सदस्यका रुपमा म्यानपावर व्यवसायी र विदेश जान मेडिकल गर्ने व्यवसायी नै मनोनित भएका छन् ।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेका अनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष तथा एसओएस म्यानपावर सर्भिसका सञ्चालक हेमराज गुरुङ र नेपाली स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्का अब बोर्डमा प्रवेश गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार ऐनमा बोर्डको सञ्चालक समितिमा विशेषज्ञका रुपमा एक जना पुरुष र एक जना महिला नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तालिम सेवा प्रदायकको हकमा पनि उस्तै व्यवस्था छ ।

विशेषज्ञका रुपमा एकजना महिला नै चाहिने भएपछि श्रममन्त्री यादवले म्यानपावर चलाइरहेका गुरुङलाई तालिम सेवाप्रदायकबातर्फबाट बोर्डमा ल्याएका हुन् । गुरुङले एक तालिम दिने संस्था पनि दर्ता गरेर राखेका छन् ।

बोर्ड सदस्य मनोनित भएका खड्का र गुरुङ दुबै वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा विवादित छवीका व्यवसायी हुन् ।

ठगी र सिन्डिकेटका आरोपी

मेडिकल व्यवसायी खड्कालाई विदेश जान मेडिकल गर्ने संस्थाहरूले नै ‘सिन्डिकेटधारी’ को आरोप लगाउने गरेका छन् । श्रम मन्त्रालयले डेढ वर्षअघि मात्रै खड्कालाई मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणसहित भिसा प्रक्रियाका लागि खडा गरिएको ‘बायोमेट्रिक प्रणाली’ भित्र्याउन मुख्य भूमिका खेलेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

यो प्रणालीमार्फत मलेसिया जाने कामदारलाई विभिन्न नाममा थप १८ हजार रुपैयाँ शुल्क उठाउने गरिएको थियो । मलेसिया जाने श्रमिकलाई राज्य संयन्त्र नै प्रयोग गरेर सिन्डिकेट गरेर ठगी गरेको अभियोगमा तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले उनीमाथि कारबाही चलाएका थिए । बायोमेट्रिक सहितको व्यवस्था बन्द गर्न २०७५ जेठ २ देखि एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म मलेसियामा नेपालले कामदार पठाउन नै बन्द गरेको थियो ।

२०७० सालमा तत्कालीन श्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङ र मलेसियाका गृह मन्त्रालयका अधिकारीसँग मिलेर खड्काले मलेसियन बेस्टिनेट कम्पनीसँग नेपालमा सिन्डिकेट खडा गर्ने गरी बायोमेटि्रक प्रणाली भित्र्याएका थिए ।

३९ वटा मात्रै मेडिकलले मलेसिया जानेको मेडिकल जानसक्ने गरी खडा गरिएको सिन्डिकेटका कारण कामदारले चर्को शुल्क तिरेर मेडिकल गर्नुपर्ने अवस्था बनेको थियो । सुरुमा परीक्षण परियोजना भनेपनि पछि त्यसलाई मलेसियन सरकारको निर्णयको कारण देखाउँदै अनिवार्य गरिएको थियो ।

यो योजनाको मुख्य योजनाकार रहेका खड्कालाई मेडिकल संस्था सञ्चालकहरुले अहिले पनि सिन्डिकेटको ‘गुरु’ भन्ने गरेका छन् । सरकारले एक वर्षसम्म संघर्ष गरेर मलेसिया खुलाउँदा पनि अहिलेसम्म ३९ वटै संस्थाले मात्रै मलेसिया जाने कामदारको मेडिकल गर्न पाउँछन् । खड्काकै पहलमा मलेसिया सरकारले अझै अन्य मेडिकलमा मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणलाई मान्यता दिने निर्णय गरेको छैन ।

यही सिन्डिकेटमाथि प्रहार गर्दा मलेसिया एक वर्षसम्म रोकिएको अपसजकै कारण श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टले अपमानपूर्ण सत्ता बहिर्गमन भोग्नुपरेको थियो । गृहमन्त्रालयले खड्कामाथि ठगीको आरोपमा मुद्दा चलाउँदा खड्का लामो समय ‘फरार’को सूचीमा थिए । पछि जिल्ला अदालत ललितपुरले खड्कालाई सफाइ दिएको थियो । अदालतको यो फैसलापछि तत्कालीन जिल्ला न्यायधिश न्यायपरिषदमा तानिएका थिए ।

अर्का मनोनित सदस्य गुरुङ सञ्चालक रहेको एसओएस म्यानपावरबाट ठगिएका कामदारहरुको दर्जनौं उजुरी विभागमा परेका छन् । त्यसमध्ये अझै थुप्रै उजुरी फस्र्याेट हुन बाँकी छ । गुरुङ र उनको म्यानपावरमाथि अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागले पनि ठगीका उजुरीहरुमाथि अनुसन्धान गरिरहँदा गुरुङ वैदेशिक रोजगार बोर्डमा आएका छन् । अब एसओएसमाथि ठगीका कारवाही चलाउन पनि समस्या पर्ने विभागका अधिकारी बताउँछन् ।

विज्ञ भन्छन्- बोर्ड अब व्यवसायीको

श्रम मन्त्रालयका एक पूर्वसचिव वैदेशिक रोजगार बोर्डमा अब व्यवसायीहरु हावी हुन थालेको बताउँछन् । यसैपनि संरचना विवादास्पद रहेको बेला विशेषज्ञको कोटामा विवादित व्यवसायीहरु घुसेपछि बोर्ड थप कमजोर बन्ने उनको आँकलन छ ।

‘बोर्डमा अहिले पनि काादरको हितमा निर्णयहरु गर्न गाह्रो, व्यवसायीको स्वार्थ प्रतिकुल निर्णय भए त्यो कार्यान्वयनमा बाधा बोर्डबाटै खडा हुन्छ,’ उनी भन्छन्,’झन व्यवसायीको सहभागिता बोर्डले उद्देश्यअनुरुप कुनै काम गर्न सक्दैन ।’

बोर्डमा जुन कोटाको सदस्य हो, त्यसको लागि योग्य व्यक्ति आउनुपर्ने बताउँछन् वैदेशिक रोजगार जानकार मधविलास पण्डित । मनोनयन हुने सबै सदस्यमा व्यवसायी आए भने श्रमिकको हितको लागि उनीहरुसँगै उठाएको पैसा दुरुपयोग हुने सम्भावना जाने उनको भनाइ छ ।

‘विदेश जाने श्रमिकहरु श्रम स्वीकृति लिन आउँदा अनेकन हण्डर खान्छन्,सरकारलाई २५ सयसम्म कल्याणकारी शुल्क बुझाएपछि बल्ल-तल्ल काम फत्ते गर्छन््,’ पण्डित भन्छन्,’त्यही श्रमिकबाट उठाइने पैसा जम्मा भएर बन्ने वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको नियन्त्रण व्यवसायीलाई सुम्पिनु आत्मघाती हुन्छ ।’

बोर्डलाई अब कामदरको हितमा निर्णय गर्न गाह्रो हुने र सबैजसो निर्णयमा व्यवसयीहरुको प्रभाव पर्ने पण्डितको विश्लेषण छ । यसले गर्दा बोडभित्र कामदारको हितमा बोल्ने मान्छे नै नहुने बताए ।

‘बोर्डभित्र श्रमिकको कुरा राख्न दिइएको कोटामा मन्त्रीका खल्तीका मान्छे र व्यवसायीहरु घुसाएपछि पीडितको बारेमा कसले बोल्ने ?’ उनी भन्छन् ।

बोर्डको स्थापना विदेशमा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई आर्थिक सहायता, बिरामी एवम् अंगभंग भएकालाई उपचार खर्च, अलपत्र शव ल्याउन सहयोग, अलपत्र कामदारको उद्धार, जनचेतनामुलक तथा सिपमुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन, सुरक्षित गृह सञ्चालन लगायतका कामका लागि भएको हो ।

अहिले पनि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा करिब साढे ५ अर्ब रकम छ । तर कोषको सञ्चालक रहेको यो बोर्डमा सरकारका भन्दा व्यवसायीका मान्छेहरुको उपस्थिति बाक्लिँदै गएको छ ।

यसले अब कोषमा सरकारको भन्दा व्यवसायीको नियन्त्रण हावी हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त भएका छन् । श्रमिकको हितका लागि स्थापना भएको वैदेशिक रोजगार बोर्डमा भटाभटी कामदारलाई नै ठगी गर्ने व्यवसायीहरु भर्ना हुनु चिन्ताजनक भएको विज्ञहरुको भनाइ छ ।

बोर्डमा व्यवसायीको तर्फबाट रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष र संघले सिफारिस गरेको एकजना महिला व्यवसायी बोर्डमा सदस्य रहने व्यवस्था पनि छ । यसअनुसार संघका अध्यक्ष विष्णु गैरे र संघकी कोषाध्यक्ष इन्दिरा गुरुङले बोर्डका प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् ।

अझै पनि महिला विशेषज्ञ कोटामा मन्त्री यादवले व्यवसायीलाई नै ल्याउने सम्भावना रहेको श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
source:OnlineKhabar.com

प्रतिकृया दिनुहोस्