Wednesday, December 2

‘इनफ इज इनफ’ अभियानमा नेताहरु र प्रभुत्व नगरिकहरुको ऐक्यवद्धता

July 5, 2020 121

काठमाडौँ, २१ असार । केही समयदेखी सञ्चालनमा रहेको इनफ इज इनफ’ अभियानमा विभिन्न नेताहरु र प्रभुत्व नागरिकहरुको ऐक्यवद्धता रहेको छ । कोभिड(१९, कोरोना भाइरस महामारीले विकराल रूप लिँदै गर्दा सरकारका कदमहरूमा सङ्गति र समन्वयको अभाव प्रष्ट देखिएको भन्दै सञ्चालनमा ल्याइएको सो अभियानमा विभिन्न नेता तथा प्रभुत्व नागरिकले ऐक्यवद्धता जनाएको हो ।

आइतबार प्रेस विज्ञेप्ती जारी गर्दै अव्यवस्थित र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको मापदण्ड नपुगेका क्वारेन्टिन र आइसोलेसन वार्डहरू आफैँमा भाइरस सङ्क्रमणको केन्द्र बन्ने जोखिम टड्कारो रहेको गर्न संञ्चालित अभियानमा गगन थापा, डा.द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, बालकृष्ण न्यौपाने,बिराज बहादुर बिष्ट, डा. भोजराज पोखरेल, मिलन पाण्डे, डा.सुरेन्द्र भण्डारी, हिसिला यमीले समेत ऐक्यवद्धता जनाएका छन् ।

ऐक्यवद्धता पत्रमा लेखिएको छ, काठमाडौँ उपत्यकामा नै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न नसकिएका दर्जनौँ सङ्क्रमितहरू फेला पर्नु तथा काठमाडौँका ढलमा कोरोना भाइरस देखिनुले कोभिड(१९ को सङ्क्रमण समुदाय स्तरमा नै फैलिसकेको भन्ने तर्कमा थप प्रमाण मिलेको छ ।

३ महिना भन्दा लामो बन्दाबन्दीले गरीब तथा विपन्न वर्गलाई थप आहत पारेको छ । साथै, स्वास्थ्य सामग्रीको खरीदका क्रममा अनियमितता भएको विषय सार्वजनिक भएको तिन महिना नाघिसक्दा पनि दोषीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन ।

यही पृष्ठभूमिमा स्वतःस्फूर्त रूपमा युवाहरू सरकारलाई झकझक्याउने र कोभिड-१९ सँग जुध्न सरकारलाई सकारात्मक दबाब दिने उद्देश्यले ‘इनफ इज इनफ अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् । अभियानकै पाटोका रूपमा मूलतः पीसीआर टेस्ट बढाउनुपर्ने, क्वारेन्टिन सुधार गर्नुपर्ने, महामारीमा अग्र पङ्क्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षाप्रति संवेदनशील रहनुपर्ने लगायतका माग राख्दै अभियन्ताद्वय ईस् र पुकार बमको आमरण अनसनको आज १० दिन भइसक्दा पनि सरकारले उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ कुनै चासो देखाएको छैन ।

हामी इनफ इज इनफ अभियानले अघि सारेका मागहरू प्रति सकारात्मक हुँदै सम्बन्धित पक्षसँग शीघ्र वार्ता गरी ह्याम्स अस्पतालमा अनसनरत अभियन्ताद्वय ईस् र पुकार बमको जीवनरक्षा गर्न सरकारसँग माग गर्दछौँ । सरकारको असक्षमता र निर्णयहीनताका कारण कुनै अप्रिय स्थिति उत्पन्न हुनपुगेमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारको नै रहने व्यहोरा समेत स्पष्ट गर्दछौँ ।
source:News24 Nepal

प्रतिकृया दिनुहोस्