Sunday, September 27

सार्वजनिक यातायात नचल्दाको पीडा : गाडीमा खिया, मजदुर भोकै, छटपटीमा लगानीकर्ता परिवार पाल्न याचना गर्दै यातायात मजदुर भन्छन्, ‘सरकारले हाम्रो चीत्कार किन सुन्दैन, पीडा देखाउन के मर्नैपर्ने हो ?’

June 29, 2020 164

काठमाडौँ — काभ्रेका ४६ वर्षीय सुदर्शन धितालले बुटवल–सुर्खेत रुटमा रात्रिबस चलाउन थालेको एक दशक नाघ्यो । गाडी चल्दा कमाइ राम्रै थियो । पाँच जनाको परिवार राम्रैसँग पालिएको थियो । तर तीन महिनायता उनले सुको कमाउन सकेका छैनन् । पैसा नभएपछि कोठा भाडा तिर्न पनि सकेका छैनन् ।

‘भाडा ८ हजार रुपैयाँ छ । बिजुली–पानीको छुट्टै तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले ऋण गरेर चामल किन्नुपरेको छ ।’ लकडाउनयता गाडीलाई आफू बस्ने कोठाको अगाडि राखेका छन् । ‘घरबाटै गाडी हेर्दै बस्थें,’ उनले भने, ‘आइतबार गाडीमा पसेर हेर्दा झार उम्रिसकेको रै’छ, स्टार्ट पनि भएन ।’ उनका अनुसार सबैजसो टायर बसेका छन् ।
अहिलेसम्म राहतका नाममा २५ किलो चामल, ५ किलो दाल, १ लिटर तेल र केही पिठोबाहेक नपाएको उनले सुनाए । ‘गाडी नचलेकाले साहुजीलाई पनि भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘कालो नम्बर प्लेटका ट्रक र रातो नम्बर प्लेटका गाडी चलिरहेका छन् । तर हामीलाई मात्र किन रोकिएको हो, थाहा छैन ।’ अर्घाखाँची र प्यूठानबाट २ देखि ३ हजार भाडा तिरेर यात्रु बुटवल आउने गरेका छन् । गाडीमा यात्रु भरेरै ल्याउने गरिएको छ ।

ट्रक र रातो नम्बर प्लेटका गाडी चलाउनेलाई चाहिँ कोरोना लाग्दैन ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘कि कोरोना हामी सोझासीधा मजदुरलाई मात्र लाग्ने हो ? होइन भने किन हाम्रो रोजीरोटीमा मात्र सरकार बाधक बन्छ ?’ सरकारले बेवास्ता गर्दा आफूहरू मारमा परेको उनले गुनासो गरे । ०५० सालदेखि गाडी चालकका रूपमा काम गर्दै आएका उनलाई अहिलेको जस्तो आर्थिक संकट कहिल्यै लागेको थिएन । ‘भोलि स्कुलले छोराछोरीको मासिक शुल्क माग्न थाल्यो भने कहाँबाट पैसा ल्याएर तिर्ने हो, थाहा छैन,’ उनले भने, ‘चाँडो गाडी खुलाइदिए स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर चलाउने थियौं ।’ रोजगारी नहुँदा परिवार पाल्न सकस भएको उनको भनाइ छ ।

यहाँ समस्या धितालको मात्र होइन । दमकका सन्तोष खतिवडालाई झन् बढी पीडा छ । एकातिर परिवार कसरी पाल्ने भन्ने त अर्कोतिर गाडीको किस्ता कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ताले उनलाई जहिल्यै पिरोल्छ । आफैं गाडी किनेर चलाउन थालेको डेढ वर्ष भयो । काँकडभिट्टा–काठमाडौं रात्रिबस चलाउँदै आएका उनले मासिक किस्ता ५५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकबाट ऋण लिएर गाडी किनेका उनलाई लकडाउन अवधिको किस्ता तिर्न भन्दै बैंकले ताकेता गरिरहेको छ ।

‘गाडी चलाउन नपाएर खिया लागेको छ,’ उनले भने, ‘सबैका गाडी चलेका छन्, तपाईंको मात्र कसरी चल्दैन भन्दै बैंकले किस्ता तिर्न ताकेता गर्छ, के आम्दानीले गाडीको किस्ता तिर्नु ?’ उनी आफैं गाडी चलाउँछन् । गाडीको मूल्य २६ लाख रुपैयाँ हो । उनले अहिलेसम्म ७ लाख मात्र नगद बुझाए । अहिले मासिक रूपमा किस्ता तिर्नुपर्छ । झापाबाट अहिले पनि केही गाडी काठमाडौंमा यात्रु ल्याउन व्यस्त छन् । ‘केही गाडी चल्न पाउने, केही नपाउने, यो कस्तो विभेदकारी निर्णय हो,’ उनले भने, ‘सरकारले किन हाम्रो चीत्कार सुन्दैन, सरकारलाई पीडा देखाउन मर्नैपर्ने हो ?’ कसरी किस्ता तिर्ने भन्ने चिन्ताले मानसिक रोगी बनाएको उनको भनाइ छ । उनको ६ जनाको परिवार छ ।

गाडी पेसामा लागेको दुई दशक जति भयो,’ उनले भने, ‘अहिलेको जस्तो चरम पीडा कहिल्यै खेप्नुपरेको थिएन । अब पनि स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर गाडी चलाउन नदिए किस्ता तिर्ने तनावले मानसिक रोगी नभइएला भन्न सकिँदैन ।’ उनका अनुसार बैंकको ऋण लिएर गाडी चलाएका प्राय: व्यवसायीमा मानसिक तनाव थपिएको छ । ‘चैत ११ देखि घर ल्याई गाडी राखेको छु,’ उनले भने, ‘दिनमा एक चोटि नहेरी चित्तै बुझ्दैन ।’

पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी प्रालिका कार्यसमिति सदस्य प्रकाश बन्जाडे प्रालिअन्तर्गत २५ सय गाडी रहेको बताउँछन् । अहिले सबै गाडी घर र ग्यारेजमा थन्किएका छन् । ‘काठमाडौंमा मात्र ठूला र मिनीबस गरेर करिब ५ सय जान्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले यहाँबाट सबै रुटमा गाडी चल्छन् । प्रालिबाट ७ हजार मजदुरले कार्ड बनाएका छन् । अहिले सबै बेरोजगार छन् । एउटा एसी बसको न्यूनतम ८० लाख रुपैयाँ पर्छ,’ उनले भने, ‘सबै ऋण गरेर लिएको हुन्छ, लकडाउनले गर्दा किस्ता कसरी तिर्ने ?’ ९० प्रतिशतभन्दा बढी गाडी बैंकबाट ऋण लिएर चलाइएको उनले बताए ।

कुल पुँजीको ६० प्रतिशत बैंकले लगानी गरेको उनको भनाइ छ । ५/७ प्रतिशत मात्रै गाडी बिनाऋण सञ्चालनमा होलान् । बैंकले लडकाउन सुरु भएदेखि खुलेको दिनसम्मको जरिवाना लिन नहुने उनले बताए । ‘गाडी चलेका छैनन्, आम्दानी छैन, के पैसाले तिर्ने ?’ उनले भने, ‘यातायात मजदुर खान नपाएर भोकभोकै हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । घर एवं सडक निर्माण र कलकारखाना चलेकाले तिनमा आबद्ध मजदुरले काम पाएका छन् । तर यातायात मजदुरका लागि केही विकल्प भएन । हामी कहाँ जाने ? के गर्ने ?’

अन्य क्षेत्रमा लकडाउन खुकुलो बने पनि यातायात क्षेत्रमा अझै कायम रहनु दु:खद रहेको यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए । ‘यात्रुवाहक सवारी नचली मुलुक चल्नेवाला छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ । सरकारले सार्वजनिक सवारी साधन कसरी चलाउने भन्नेबारे स्पष्ट खाका दिएको छैन । दुई जना मान्छे राखेर टेम्पो, ५ जना राखेर माइक्रो चलाउन सकिँदैन,’ उनले भने । निश्चित ठाउँमा मात्र चलाउने कि नेपालभर भन्नेबारे सरकार प्रस्ट नरहेको उनको भनाइ छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङसहितको टोलीसँग यातायात व्यवसायीले शनिबार छलफल गरेको उनले बताए । छलफलमा आफूहरूले लकडाउन खुकुलो बनाएर गाडी चलाउन माग गरेको सिटौलाले जानकारी दिए । चालक, सहचालक र यात्रुलाई सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेर गाडी चलाउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘सबै क्षेत्रका विज्ञ राखेर गाडी खुलाउनेबारे छलफल गरियोस्,’ उनले भने, ‘थोरै यात्रु राखेर दिनभर गाडी कुदाउँदा लागत नै उठ्दैन, बैंकको किस्ता तिर्न, चालक सहचालकलाई तलब दिन त पुग्नुपर्‍यो ।’

सरकारले लगानी संरक्षणको वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘गाडी बिग्रिन थालेका छन् । बिस्तारै खिया लाग्न र लेउ पलाउन थालेको छ । टायर कुहिन थालेका छन् । त्यही भएर गाडी थन्क्याएको ठाउँबाट निकाल्नेबित्तिकै चल्ने अवस्थामा छैनन्, बनाउनुपर्छ, त्यसका लागि थप खर्च लाग्छ,’ उनले भने, ‘गाडीमा काम गर्नेहरू पनि आआफ्नो घरगाउँ गएका छन्, उनीहरूलाई फर्काउन सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।’

सरकारले गाडी चल्ने वातावरण बनाइदिए पुग्ने उनले बताए । अहिले करिब ४ लाख सवारीसाधन देशभर थन्किएका छन् । यात्रुवाहक र मालवाहक साधनमा अनुमानित १० खर्ब लगानी छ,’ उनले भने, ‘बैंकको लगानी मात्र ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म छ, डुब्दा व्यवसायी मात्र डुब्दैनन्, बैंक पनि धराशायी हुन्छन् ।’

यातायात व्यवसायमा अहिले २१ लाख रोजगार छन् । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले पनि सार्वजनिक यातायातका साधन चलाउनेबारे पहल भइरहेको जानकारी दिए । ‘व्यवसाय चौपट भएको छ, त्यही भएर सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो राय हो,’ उनले भने, ‘यसबारे सरकारले निर्णय गर्नेछ ।’

यातायात सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड छलफलमा
यातायात व्यवस्था विभागले यातायात सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डको डाफ्ट बनाएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाएको जनाएको छ । अहिले मन्त्रालयमा विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बद्ध व्यक्तिको उपस्थितिमा मापदण्डबारे छलफल भइरहेको विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताए ।

‘मापदण्ड छलफलकै क्रममा भएकाले स्वीकृत भएको छैन,’ उनले भने । मापदण्डमा गाडी चलाउँदा अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य सुरक्षाका विषय उल्लेख छन् । साथै चालक, सहचालक र यात्रुले मास्क लगाउने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नेलगायत विषय मापदण्डमा छन् । सिट संख्याको आधा मात्र यात्रु बोक्ने, सकभर क्यास कारोबार नगर्नेलायत विषय पनि मापदण्डले उठाएको छ । ‘भरसक डिजिटल कारोबार गर्ने भनेका छौं,’ हमालले भने, ‘नत्र गाडीमा बक्स बनाएर पैसा लिने व्यवस्था मिलाउने कुरा उल्लेख छ ।’ छलफल भइरहेको र चाँडै नै मापदण्ड पास भएर सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालनमा आउने उनले दाबी गरे ।

प्रतिकृया दिनुहोस्