Saturday, December 5

”HOT NEWS”के होलान् त अब हङकङमा राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनः अमेरिकाले लगायो चिनियाँ अधिकारीमाथि भिषा प्रतिबन्ध

June 28, 2020 122

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले हङकङविरूद्ध बेइजिङले ल्याएको नयाँ नीतिको विरोधमा सोका लागि जिम्मेवार चिनियाँ अधिकारीहरूमाथि भिषा प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पिओले शुक्रबार यसको घोषणा गरेका हुन्।

‘राष्ट्रपति ट्रम्पले हङकङको स्वतन्त्रताको विरूद्ध जिम्मेवार रहेका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी(सिसिपी)का अधिकारीलाई कारवाही गर्ने वाचा गर्नुभएको थियो। हामीले त्यसैका लागि यो कदम उठाएका छौं’, पोम्पिओले भने।

‘म सन् १९८४ को सिनो-ब्रिटिस संयूक्त घोषणाले मानव अधिकार र आधारभूत स्वतन्त्रतासहित हङकङलाई दिएको उच्च स्तरको स्वायतताको विरूद्ध जिम्मेवार सिसिपीका वर्तमान तथा भूतपूर्व अधिकारीहरूमाथि भिषा प्रतिबन्धको घोषणा गर्दछु। उनीहरूका परिवारका सदस्यको हकमा पनि यो लागु हुनसक्नेछ’, उनले भने।

त्यसरी प्रतिबन्ध लगाइने चिनियाँ अधिकारीको पहिचान भए-नभएको सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नमा भने मन्त्रालयका प्रवक्ताले केही बताएनन्।

शुक्रबारको घोषणा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले गत महिना गरेको प्रतिवद्धताको निरन्तरता हो।

मन्त्रालयले गत महिना सार्वजनिक गरेको एक रिपोर्टले हङकङको कानुनी स्थिति मुख्यभूमि चीनले लागु गरेको कानुन भन्दा फरक नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो।

अमेरिकाले ल्याएको नयाँ कानुनले ट्रम्प प्रशासनलाई यी प्रतिबन्धलाई कुन स्तरसम्म लैजाने वा अन्य नीति अख्तियार गर्नेसम्मका अधिकार प्रदान गर्दछ।

पोम्पिओको घोषणा अमेरिकी सिनेटले हङकङको स्वायततालाई लिएर पास गरेको हङकङ स्वायतता ऐनमाथि टेक्दै आएको हो। सो ऐनले हङकङको स्वतन्त्रता सिमित गर्न जिम्मेवार व्यक्तिलाई अनिवार्य प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार प्रदान गर्दछ। सो ऐन हाल अमेरिकाको हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स पुगेको छ।

सो ऐनले प्रतिबन्धित व्यक्तिसँग आर्थिक कारोबार गर्ने विदेशी संस्थालाई पनि आफ्नो प्रतिबन्ध भित्र समेट्छ।

अमेरिकाको पछिल्लो घोषणाले चीन-अमेरिका सम्बन्ध कुन तहसम्म खस्केको छ भन्ने संकेत गर्छ। वासिङट्न र बेइजिङबीच कोरोना भाइरस र व्यापारलाई लिएर पछिल्लो समय अमिलोपना र अविश्वास बढ्दै गइरहेको छ।

यो सातामात्रै अमेरिकी कंग्रेसले कोरोनाका कारण भएको क्षतिका लागि अमेरिकी कम्पनीलाई चीनविरूद्ध क्षतिपूर्तिको मुद्धा दायर गर्नसक्ने संकेत दिएको छ।

ट्रम्प प्रशासनले चिनियाँ सिफुड उद्योगमाथि थप कर लगाउने धम्की दिएको थियो।

यसैगरी पोम्पिओ चीनलाई लिएर युरोपियन युनियनसँग नयाँ संवाद गर्ने सहमत भएका छन्।

शुक्रबार पेस गरिएको अर्को अमेरिकी बिलले अमेरिकालाई ताइवानका बारेमा नयाँ औपचारिक कार्यक्रम बनाउने ठाउँ दिनेसक्ने पनि बनाएको छ।

वासिङ्टनमा रहेको चिनियाँ दूतावासले चीनको संविधान र हङकङको मूल कानुनले कुनै पनि अधिकारका लागि चीन-ब्रिटिसको संयूक्त घोषणाले अधिकार दिने बताएको छ।

उसले नयाँ कानुन सन् १९९७ मा भएको सार्वभौम हस्तानतरण हुँदा भएको सहमति अनुसार भएको जनाएको छ।

‘सिनो-ब्रिटिस संयूक्त घोषणालाई उल्लेख गर्दै हङकङको मामिलामा टिप्पणी गर्ने कसैसँग पनि कानुनी आधार वा अधिकार छैन’, इमेलमा मिनिस्टर कन्सुलर फाङ हङले प्रतिक्रिया दिदैं भनिन्, ‘राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा कानुन बनाउने शक्ति तथा दायित्व केन्द्र सरकारको हो र यो एउटा अन्तराष्ट्रिय अभ्यास पनि हो।’

‘हङकङको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनले राष्ट्रिय सुरक्षालाई असर गर्नसक्ने सानो कानुनी तहलाई छुन्छ’, उनले थपिन्,’ चिनियाँ पक्षले राष्ट्रिय सम्प्रभुता, सुरक्षा र विकास सरोकारमा निरन्तर बलियो कदम उठाइ नै रहनेछ।’

प्रतिकृया दिनुहोस्