Saturday, September 26

कोरोना भाइरसले टाट पल्टिँदै गरिखानेहरू”अब मुलुक महामारीमा

June 26, 2020 182

कोरोना भाइरसले नेपाली जनजीवनमा गम्भीर असर पुर्‍याएकोमा दुईमत छैन। सरकारले पनि नागरिकलाई सहयोग गर्ने आपत्का बेला हो। तर विकासशील राष्ट्रका अर्धशिक्षित नागरिक समाजमा न्यून वर्गका मजदुर, पहँुचबेगरका किसान, जागिर गुमाएका कर्मचारी र स्कुल-कलेज जान नपाएका विद्यार्थी कोरोनाका कारण पीडित छन्। दक्षिण एसियालाई पूर्वतयारीको समय थियो। तर सरकार समाधानको उचित कार्यदिशासम्बन्धी योजना बनाउन चुक्यो। समयलाई सदुपयोग नगर्दा सरकारको योग्यता र क्षमतामा जनताले औंला ठड्याइसकेका छन्। सरकारले बजेट पनि ल्यायो, तर लकडाउनबाट थिलथिलो भएको अर्थव्यवस्थालाई प्राथमिकीकरण गर्न नसकेको प्रस्ट देखियो। प्राथमिकता चयन गर्दा उपभोक्ता र जनताका आवश्यकतालाई सम्बोधन गरिनुपर्छ।

अहिलेको संकटमा छुट्ट्याइएका सबै बजेटको सही सदुपयोग र कार्यान्वयन समयमा हुन सक्छ त ? यो परिस्थितिमा जनताको प्राथमिकता बाँच्नु छ। सरकारको प्राथमिकता कनिकाजस्तो बजेट छरेर आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने र आँखामा छारो हाल्ने मात्रै छ। बजेटले न ज्यालादारी निम्नस्तरीय जनतालाई समेट्न सक्यो, न त उद्योगधन्दा र कलकारखानालाई समेट्न सक्यो। यो समयमा जनतालाई ठूलाठूला पानीजहाज र रेलका सपना बाँडेर आर्थिक गतिविधिले प्राथमिकता पाउन सक्दैन। अर्थमन्त्रीले अनिवार्य दायित्व धान्न ४० अर्ब रुपैयाँको समस्या परेको बताएका छन्।

यतिखेरको भन्सारबाट महिनामा १५ अर्बजति राजस्व उठेको छ। तर त्योभन्दा न्यून आन्तरिक राजस्व छ भनेका छन् अर्थमन्त्रीले। कोरोना महामारीको सुई हेर्दा न्युजिल्यान्डको जस्तो कोरोना जाँच प्रविधिलाई अगाडि बढाउने हो भने हामीलाई लगभग तीन महिना अझै अघोषित लकडाउनमा जनजीवन बिताउनुपर्ने छ। मजदुरलाई समेट्न एक्सन प्लान ल्याएको भए कर तिर्ने विषयमा कु्नै वादविवाद नै हुने थिएन। अर्थविद्हरूले संकटमा राज्यले नीतिगत रूपमा जनतालाई साथ र सहयोग गर्न सकेमा त्यो राष्ट्रमा कर उठाउनका लागि ताकेता गर्नु पर्दैन, बरु उल्टै नागरिकहरू लाइन बसेर कर तिर्न तयार हुन्छन् भनेका छन्। उदाहरणका रूपमा डेनमार्कका जनतालाई हेर्न सकिन्छ। त्यहाँका नागरिकले कर नतिर्ने प्रायः कुनै पनि शीर्षक छैन।

हामीकहाँ नागरिकलाई करको प्रमुख आयस्रोत ठानेका छन्। सरकारको कर उठाउने नीतिलाई सर्वाेच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्नु आर्थिक योजनाको योग्यतामा प्रश्न खडा हुनु हो। उत्पादन बजारमा नगई करको कल्पना गर्नु र उद्योगधन्दा खोलेर सञ्चालन गरी राज्यबाटै राजस्व वृद्धि नगर्ने हाम्राजस्ता मुलुकले तिनै डेनमार्कजस्ता मुलुकबाट सहयोगको अपेक्षा गरिरहनुपरेको छ। १२० प्रतिशतभन्दा बढी कर लगाएर स्वदेशको उत्पादनमा आधारित विद्युतीय गाडीलाई निरुत्साहन गर्ने योजना ल्याउने सरकारबाट जनताले के आशा गर्ने ?

बन्दाबन्दीका समयमा गर्न सकिने आर्थिक क्रियाकलाप कृषि नै हो। तर सरकारले मल र बीउविजनको उचित व्यवस्था गरेको देखिँदैन।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने बन्दाबन्दी परीक्षणका लागि गरिएको थियो। तर हाम्रो देशको बन्दाबन्दी राजनीतिक पौंठाजोरीमा बित्यो। बजेट विमर्शमा थिंक ट्यांक र पूर्वअर्थमन्त्री र सांसदहरूको विज्ञता सरकारले अस्वीकार गर्‍यो। यो संकटका बेलामा समस्या समाधान गर्ने योग्यता देखाएन। हाल नेपाली जनतालाई आय र रोजगारका हिसाबमा वर्गीकरण गरेर रोजगार गुमाएका र दैनिक ज्यालादारीमा बाँच्ने नागरिकलाई निर्वाहमुखी भत्ताको व्यवस्था बजेटमा हुनुपथ्र्याे। नजिकैको भारतमा जनतालाई तीन महिनासम्मको रासन कार्ड दिइएको छ। सरकारले यसबेला टेस्टकोे व्यवस्था दूरदराजमा पुर्‍याउनुपर्ने हो तर नेपाल सरकार यसमा चुकेकै छ।

बन्दाबन्दीका समयमा बजेटमार्फत व्यवसायलाई उत्साह थपेर विभिन्न योजनामार्फत व्यवसाय सञ्चालन गरेन बेरोजगार सरकारको कुनै पनि परामर्शले काम गर्नेवाला छैन। बरु राज्यले तत्कालै कोरोनाको समयमा आवश्यक पर्ने आर्थिक योजना बनाउन जरुरी छ। बन्दाबन्दी खुले पनि चीनमा अहिलेसम्म पुरानै अवस्थामा फर्किन नसकेको नजिर छ।

आर्थिक गतिविधिअन्तर्गत समाजका मानिस आफ्नो जीवनयापन गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न क्रियाकलापमा आफूलाई समाहित गराउँदा आफू बसेको स्थानबाट कहाँ-कहाँ पुग्छन् र के-के गर्छन् भनी जानकारी हासिल गरिन्छ। उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, नोकरी विवाह, बजार, बसाइँसराइ, तीर्थयात्रा, धारापानी, घाँसदाउरा चरणका लागि कहाँसम्म उनीहरूका क्रियाकलाप र सम्पर्क फैलिएको छ भनी यसअन्तर्गत अध्ययन गरिन्छ। तर यी आर्थिक क्रियाकलाप अहिल्यै सुचारु हुँदैनन्।

बन्दाबन्दी खुकुलो वा हटाए पनि इटली, अमेरिका, स्पेनका घटनाले नेपाली जनता झस्किएका थिए। यसकारण आर्थिक क्रियाकलापमा जनता संलग्न नहुने देखिन्छ। बन्दाबन्दी पछाडिको बजारभाउ कच्चापदार्थको उपलब्धता र यातायातमार्फत सहज वितरण हुनका लागि खुला बजारको आवश्यकता पर्छ। वित्तीय बजारमा उठेका विविध आर्थिक संकटका गुनासा सम्बोधनका लागि अहिलेको बजेट र कोरोनाको गति पटक्कै मिल्दैन। कोरोना परीक्षणलाई बढाउने हो भने सरकारले हालै निकालेको अनुमानित कोरानाबाट संक्रमित संख्या पनि सही मूल्यांकन होइन किनकि यो भाइरसको प्रकृति र लक्षण विभिन्न ठाउँमा फरकफरक देखिन्छ र चल राशि नै फरकफरक परेपछि समग्रतामा संख्या हेर्न सकिँदैन। विनायोजना उचितरूपमा कोरोनाको सुरक्षाको उपायबेगरको मानव सागर भोलि कोरोनाग्रसित समाज बन्न सक्छ। बन्दाबन्दीका समयमा गर्न सकिने आर्थिक क्रियाकलाप कृषि नै हो। तर सरकारले मल र बीउविजनको उचित व्यवस्था नगरेकोमा दुःख लाग्छ।

बन्दाबन्दीमा भएका तमाम हत्या, आत्महत्या पनि आर्थिक समस्या र बेरोजगारकै उपज हुन्। सरकारले यी विषयमा देशभित्र रहेका विद्वान् जो पर्दापछाडि छन्, तिनलाई समेटेर आर्थिक योजना बनाउनुपर्छ। हिजोका गरिखाने मजदुर मागिखानेमा झरेका छन्। यही अवस्था रहे तिनीहरू टाट पल्टेर राहत माग्ने अवस्थामा पुग्छन्। सरकारले कम्तीमा पनि सामाजिक न्यायको सिद्धान्त र सामाजिक रूपमा जिउन पाउने हक अधिकारलाई सविधानमा लेखिएबमोजिम मौलिक हकका रूपमा स्विकारेर जनताका आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस्