Tuesday, October 20

सुरक्षा विज्ञहरूले अहिलेको जस्तो भूराजनीतिक परिस्थितिमा सेनाले सहायक रथीको तहमा रहेको पदमा महासेनानीलाई सैनिक सहचारी बनाएर पठाउनु ठीक नभएको बताएका छन् । यसले सैनिक कूटनीतिलाई कमजोर पार्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

June 23, 2020 131

काठमाडौँ — सैनिक मुख्यालयले भारत र चीनस्थित नेपाली दूतावासमा सहायक रथीको स्थानमा एक तह घटुवा गर्दै महासेनानी(कर्णेल)लाई सैनिक सहचारी पठाउने निर्णय गरेको छ ।

सैनिक सचिव विभागले जेठ २९ गते जारी गरेको सैनिक सहचारीहरूको अन्तिम नामावलीअनुसार चीनमा महासेनानी मोहन क्षत्री र भारतमा महासेनानी रामचन्द्र खत्रीलाई चयन गरिएको हो ।

अमेरिकामा महासेनानी भुवनपूर्ण सत्याल, बंगलादेशमा महासेनानी रोशन जबरा, बेलायतमा महासेनानी रत्नबहादुर गोदार, पाकिस्तानमा महासेनानी अमृतकाजी गुरुङ र न्युयोर्कमा महासेनानी जगदीश खड्कालाई (सैनिक सल्लाहकार) का लागि चयन गरिएको छ । भारत र चीनबाहेक अन्य दूतावासमा महासेनानी नै सैनिक सहचारी रहँदै आएका थिए ।

तत्कालीन प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाको कार्यकालमा २०७१ साल जेठ ५ गतेबाट लागू गरिएको सैनिक सहचारी/सैनिक सल्लाहकार छनोट कार्यविधि–२०७१ ले भारत र चीनसँग महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक र सामरिक सम्बन्ध राख्नुपर्ने भएकाले सैनिक सहचारीका रूपमा सहायक रथीलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

कार्यविधि लागू भएपछि चीनमा पहिलो पटक सैनिक सहचारीका रूपमा सहायक रथी कमलेश सिंह गएका थिए । अहिले त्यहाँ सहायक रथी विनोद पाण्डे कार्यरत छन् । भारतमा पहिलो पटक सहायक रथी अरुण घले सैनिक सहचारीका रूपमा गएका थिए । अहिले ईश्वरकान्त मैनाली कार्यरत छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को २०६१ साल असार २१ गतेको बैठकले सेनाका तर्फबाट नेपाली दूतावासमा सैनिक सहचारी/सैनिक सल्लाहकार कार्यरत रहने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयको आधारमा छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न सेनाले कार्यविधि बनाई लागू गरेको हो । सैनिक सहचारीहरू अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, बंगलादेश, बेलायत र भारतमा रहने व्यवस्था छ । यस्तै, न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोगमा महासेनानी सैनिक सल्लाहकार कार्यरत रहने चलन छ । सैनिक सहचारीको कार्यावधि ३ वर्षको हुन्छ ।

सरकारबाट निर्णय भएको अवस्थामा अन्य देशहरूमा समेत सेनाबाट सैनिक सहचारी/सैनिक सल्लाहकार खटाउन सकिने व्यवस्था उक्त कार्यविधिमा छ । सरकारले सुरुआतमा सैनिक सहचारी/सल्लाहकारका रूपमा प्रमुख सेनानीलाई पठाउँथ्यो । त्यसपछि महासेनानीलाई पठाउन थाल्यो । २०७१ सालमा भने भारत र चीनमा भने उच्च प्राथमिकता दिँदै सहायक रथीलाई नै पठाउन थालेको हो ।

जंगीअड्डाले सुरुआतमा कार्यविधिअनुसारै भारत र चीनमा सहायक रथी तहमै सैनिक सहचारीलाई पठाउने भनेर लिखित र मौखिक परीक्षासमेत लिएको थियो । सहायक रथी शंकर पण्डित र अर्का सहायक रथी जोनसन खड्काले पनि सहभागिता जनाएका थिए । परीक्षा दिने बेलासम्म खड्का महासेनानी थिए । यहीबीचमा उनी बढुवा भएर सहायक रथी भएका हुन् ।

सुरक्षा विज्ञहरूले अहिलेको जस्तो भूराजनीतिक परिस्थितिमा सेनाले सहायक रथीको तहमा रहेको पदमा महासेनानीलाई सैनिक सहचारी बनाएर पठाउनु ठीक नभएको बताएका छन् । यसले सैनिक कूटनीतिलाई कमजोर पार्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

सेनाका अवकाश प्राप्त एक जर्नेलले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा दुवै मुलुकसँग सैनिक कूटनीतिलाई अझ बढाउनुपर्ने थियो । तर यसरी माथिल्ला पदका सैनिक सहचारीको स्थानमा एक तह कम भएका सैनिक सहचारी पठाउँदा राम्रो सन्देश जाँदैन । सकिन्छ भने त अझ थप एक पदमाथिका सैनिक सहचारी पठाउनुपर्थ्यो ।’

सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले कार्यविधिअनुसारै सहायक रथीको स्थानमा महासेनानीलाई नियुक्त गरेर पठाउन लागेको दाबी गरे । पाण्डेले भने, ‘कार्यविधिमा सहायक रथी वा महासेनानीलाई पठाउन सक्ने भन्ने व्यवस्था छ । त्यहीअनुसार हामीले यस पटक सहायक रथीको स्थानमा चीन र भारतमा महासेनानीलाई नियुक्त गरेका हौं ।’

 

काठमाडौँ — सैनिक मुख्यालयले भारत र चीनस्थित नेपाली दूतावासमा सहायक रथीको स्थानमा एक तह घटुवा गर्दै महासेनानी(कर्णेल)लाई सैनिक सहचारी पठाउने निर्णय गरेको छ ।

सैनिक सचिव विभागले जेठ २९ गते जारी गरेको सैनिक सहचारीहरूको अन्तिम नामावलीअनुसार चीनमा महासेनानी मोहन क्षत्री र भारतमा महासेनानी रामचन्द्र खत्रीलाई चयन गरिएको हो ।

अमेरिकामा महासेनानी भुवनपूर्ण सत्याल, बंगलादेशमा महासेनानी रोशन जबरा, बेलायतमा महासेनानी रत्नबहादुर गोदार, पाकिस्तानमा महासेनानी अमृतकाजी गुरुङ र न्युयोर्कमा महासेनानी जगदीश खड्कालाई (सैनिक सल्लाहकार) का लागि चयन गरिएको छ । भारत र चीनबाहेक अन्य दूतावासमा महासेनानी नै सैनिक सहचारी रहँदै आएका थिए ।

तत्कालीन प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाको कार्यकालमा २०७१ साल जेठ ५ गतेबाट लागू गरिएको सैनिक सहचारी/सैनिक सल्लाहकार छनोट कार्यविधि–२०७१ ले भारत र चीनसँग महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक र सामरिक सम्बन्ध राख्नुपर्ने भएकाले सैनिक सहचारीका रूपमा सहायक रथीलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

कार्यविधि लागू भएपछि चीनमा पहिलो पटक सैनिक सहचारीका रूपमा सहायक रथी कमलेश सिंह गएका थिए । अहिले त्यहाँ सहायक रथी विनोद पाण्डे कार्यरत छन् । भारतमा पहिलो पटक सहायक रथी अरुण घले सैनिक सहचारीका रूपमा गएका थिए । अहिले ईश्वरकान्त मैनाली कार्यरत छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को २०६१ साल असार २१ गतेको बैठकले सेनाका तर्फबाट नेपाली दूतावासमा सैनिक सहचारी/सैनिक सल्लाहकार कार्यरत रहने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयको आधारमा छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न सेनाले कार्यविधि बनाई लागू गरेको हो । सैनिक सहचारीहरू अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, बंगलादेश, बेलायत र भारतमा रहने व्यवस्था छ । यस्तै, न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोगमा महासेनानी सैनिक सल्लाहकार कार्यरत रहने चलन छ । सैनिक सहचारीको कार्यावधि ३ वर्षको हुन्छ ।

सरकारबाट निर्णय भएको अवस्थामा अन्य देशहरूमा समेत सेनाबाट सैनिक सहचारी/सैनिक सल्लाहकार खटाउन सकिने व्यवस्था उक्त कार्यविधिमा छ । सरकारले सुरुआतमा सैनिक सहचारी/सल्लाहकारका रूपमा प्रमुख सेनानीलाई पठाउँथ्यो । त्यसपछि महासेनानीलाई पठाउन थाल्यो । २०७१ सालमा भने भारत र चीनमा भने उच्च प्राथमिकता दिँदै सहायक रथीलाई नै पठाउन थालेको हो ।

जंगीअड्डाले सुरुआतमा कार्यविधिअनुसारै भारत र चीनमा सहायक रथी तहमै सैनिक सहचारीलाई पठाउने भनेर लिखित र मौखिक परीक्षासमेत लिएको थियो । सहायक रथी शंकर पण्डित र अर्का सहायक रथी जोनसन खड्काले पनि सहभागिता जनाएका थिए । परीक्षा दिने बेलासम्म खड्का महासेनानी थिए । यहीबीचमा उनी बढुवा भएर सहायक रथी भएका हुन् ।

सुरक्षा विज्ञहरूले अहिलेको जस्तो भूराजनीतिक परिस्थितिमा सेनाले सहायक रथीको तहमा रहेको पदमा महासेनानीलाई सैनिक सहचारी बनाएर पठाउनु ठीक नभएको बताएका छन् । यसले सैनिक कूटनीतिलाई कमजोर पार्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

सेनाका अवकाश प्राप्त एक जर्नेलले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा दुवै मुलुकसँग सैनिक कूटनीतिलाई अझ बढाउनुपर्ने थियो । तर यसरी माथिल्ला पदका सैनिक सहचारीको स्थानमा एक तह कम भएका सैनिक सहचारी पठाउँदा राम्रो सन्देश जाँदैन । सकिन्छ भने त अझ थप एक पदमाथिका सैनिक सहचारी पठाउनुपर्थ्यो ।’

सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले कार्यविधिअनुसारै सहायक रथीको स्थानमा महासेनानीलाई नियुक्त गरेर पठाउन लागेको दाबी गरे । पाण्डेले भने, ‘कार्यविधिमा सहायक रथी वा महासेनानीलाई पठाउन सक्ने भन्ने व्यवस्था छ । त्यहीअनुसार हामीले यस पटक सहायक रथीको स्थानमा चीन र भारतमा महासेनानीलाई नियुक्त गरेका हौं ।’

प्रतिकृया दिनुहोस्