Thursday, October 1

‘TAJA KHABARN’बाढीको चपेटामा ५० लाख नेपाली…

June 22, 2020 102

काठमाडौं : भारतले सीमामा बनाएका भौतिक पूर्वाधारका कारण प्रत्येक वर्ष वर्षायाममा ५० लाख नेपाली बाढी र डुबानबाट प्रभावित हुन्छन्। पानीको प्राकृतिक बहावलाई अवरोध गर्ने बनाइएका संरचनाले वर्षासँगै तराई÷मधेसका अधिकांश जिल्लावासी डुबानको चपेटामा पर्ने गरेका हुन्। यो वर्ष वर्षात् सुरु भएसँगै सीमावर्ती क्षेत्रमा डुबान, कटान, पठान हुन थालेको छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको स्थलगत अध्ययनमा चितवन र पूर्व नवलपरासीबाहेक तराईका सबै जिल्ला प्रभावित हुने गरेको पाइएको उपनिर्देशक श्यामबाबु काफ्लेले बताए। ‘सीमामा भारतले बनाएका स्थायी संरचनाले सीमावर्ती क्षेत्रका ४०–५० लाख बासिन्दा प्रभावित हुने अनुमान छ’, उपनिर्देशक काफ्लेले भने।
उनका अनुसार आयोगले चार वर्ष लगाएर यी क्षेत्रको अध्ययन गरेको हो। आयोग सदस्य मोहना अन्सारी, गोविन्द शर्मा पौडेलले २०७२ देखि २०७६ को अन्त्यसम्म लगाएर अनुगमन गरेका थिए।

बर्सेनि ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति हुने गरेको छ। बाढीका कारण हजारौं नेपाली विस्थापित हुने गरेका छन्। कोसी नदीको बाँध फुट्दा ५५ हजार जनावर मात्रै मरेका थिए। भारतले ती संरचना अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत बनाएको आयोगको ठहर छ। सीमा क्षेत्रका एकअर्का सहमत भई विशेष सम्झौता गरेको अवस्थामा बाहेक आफ्नो सीमाछेउ सुधारात्मक वा बचावको दृष्टिकोणले कुनै निर्माण वा मर्मतसम्भार गर्न नपाउने व्यवस्था छ।

सीमा जल बहावमा कुनै प्रकारको बाधा आउने वा बाँध बनाउने वा सीमाभन्दा तल्लो सतहमा बगेको प्राकृतिक बहावको सतहलाई प्राकृतिक बहावभन्दा माथि लग्न निषेध गर्नुपर्ने उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय तथा द्विपक्षीय सन्धिसम्झौताअनुसार नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा निर्माण भएका बाँधलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप नगरिँदा ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको मानवअधिकार संरक्षण चुनौतीपूर्ण बनेको उपनिर्देशक काफ्लेले बताए। यो समस्याको समाधान नेपाल र भारत दुवै पक्षको कूटनीतिक पहलबाट खोज्न ढिला भइसकेको आयोगको ठहर छ। विकासको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र १९८६, भियना घोषणापत्र र कार्ययोजना १९९३ विपरीत छ। मानवअधिकारसम्बन्धी उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाबाहेक बाँध तथा तटबन्धसम्बन्धी हेलसिन्की नियम १९६६, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा जल ऐनसम्बन्धी सन्धि १९९०, संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रिय जलप्रवाह तथा गैरजल प्रवाहन प्रयोगसम्बन्धी महासन्धि १९९७ विपरीत भारतले सीमा संरचना बनाएको हो।‘भारतले सहमति उल्लंघन गर्‍यो’

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, सीमाविदभारतले सीमामा १७ सय ५० किलोमिटर लामो १० फिट अग्लो र ३० मिटर चौडा सडक बनाएको छ। १८ भन्दा बढी तटबन्ध, बाँधलगायत संरचना बनाएका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा पर्दै आएको छ। उसले बनाएका संरचनाका कारण पानी बगेर जान पाउँदैन। प्रशस्त कलभर्ड, पुल नबनाएका कारण पानी बहाव रोकिएर तराईका भूभाग डुबानमा पर्छन्।

बाँकेमा लक्ष्मणपुर बाँध, साढे २२ किलोमिटर लामो कलकलवा तटबन्ध बनाएको छ। कलकलवा तटबन्धले गन्धेली, सुतैया नालाको प्राकृतिक बहावलाई रोकिदिएको छ। भारत लक्ष्मणपुरको बाँध खोल्न मान्दैन। १७ वटा ढोकामा २–४ वटा मात्रै खोलेर अरू बन्द गरिदिन्छ। उनले वर्षाको पानी जमाउने हिउँदमा प्रयोग गर्ने गरेको छ।

बाँकेका नरैनापुर, राप्ती सोनारी र डुडुवा गाउँपालिकाका अधिकांश बासिन्दा बर्सेनि बाढीमा बस्नुपर्छ। बाँके मात्रै होइन, मोरङबाट कञ्चनपुरसम्मको भूमि भारतले बनाएका संरचनाले डुबानमा पर्छ।

भारतले बाँध तथा तटबन्धसम्बन्धी हेलसिन्की अभिसन्धिलगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन गरेको छ। पटनामा एक दशकअघि भएको नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी बैठकमा दुवैतिर दसगजाबाट ८–८ किलोमिटर माथिल्लो र तल्लो क्षेत्रमा संरचना नबनाउने सहमति भारतले उल्लंघन गरेको छ। सहमतिलगत्तै कपिलवस्तुस्थित महलीसागर बाँध बनाएर भारतले यो सहमतिको उल्लंघन गरेको हो।

‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बर्खिलाप भयो’

– रतन भण्डारी, सीमासम्बन्धी अध्येता

कुनै देशको सहमति र सम्झौताबेगर अर्को छिमेकी देशलाई क्षति र हानि हुने गरी संरचना बनाउन मिल्दैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बर्खिलाप हुन्छ। भारतले नेपालको सहमतिबेगर अधिकांश ठाउँमा एकलौटी संरचना बनाएको छ। जब वर्षा सुरु हुन्छ तब यो विषय आउँछ। पूरै तराई बर्सेनि डुबानमा पर्ने यत्रो विषय मौसमी मुद्दा मात्रै बन्नु दुःखद् कुरा हो। यो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि तत्काल कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ।

काठमाडौं : भारतले सीमामा बनाएका भौतिक पूर्वाधारका कारण प्रत्येक वर्ष वर्षायाममा ५० लाख नेपाली बाढी र डुबानबाट प्रभावित हुन्छन्। पानीको प्राकृतिक बहावलाई अवरोध गर्ने बनाइएका संरचनाले वर्षासँगै तराई÷मधेसका अधिकांश जिल्लावासी डुबानको चपेटामा पर्ने गरेका हुन्। यो वर्ष वर्षात् सुरु भएसँगै सीमावर्ती क्षेत्रमा डुबान, कटान, पठान हुन थालेको छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको स्थलगत अध्ययनमा चितवन र पूर्व नवलपरासीबाहेक तराईका सबै जिल्ला प्रभावित हुने गरेको पाइएको उपनिर्देशक श्यामबाबु काफ्लेले बताए। ‘सीमामा भारतले बनाएका स्थायी संरचनाले सीमावर्ती क्षेत्रका ४०–५० लाख बासिन्दा प्रभावित हुने अनुमान छ’, उपनिर्देशक काफ्लेले भने।
उनका अनुसार आयोगले चार वर्ष लगाएर यी क्षेत्रको अध्ययन गरेको हो। आयोग सदस्य मोहना अन्सारी, गोविन्द शर्मा पौडेलले २०७२ देखि २०७६ को अन्त्यसम्म लगाएर अनुगमन गरेका थिए।

बर्सेनि ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति हुने गरेको छ। बाढीका कारण हजारौं नेपाली विस्थापित हुने गरेका छन्। कोसी नदीको बाँध फुट्दा ५५ हजार जनावर मात्रै मरेका थिए। भारतले ती संरचना अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत बनाएको आयोगको ठहर छ। सीमा क्षेत्रका एकअर्का सहमत भई विशेष सम्झौता गरेको अवस्थामा बाहेक आफ्नो सीमाछेउ सुधारात्मक वा बचावको दृष्टिकोणले कुनै निर्माण वा मर्मतसम्भार गर्न नपाउने व्यवस्था छ।

सीमा जल बहावमा कुनै प्रकारको बाधा आउने वा बाँध बनाउने वा सीमाभन्दा तल्लो सतहमा बगेको प्राकृतिक बहावको सतहलाई प्राकृतिक बहावभन्दा माथि लग्न निषेध गर्नुपर्ने उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय तथा द्विपक्षीय सन्धिसम्झौताअनुसार नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा निर्माण भएका बाँधलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप नगरिँदा ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको मानवअधिकार संरक्षण चुनौतीपूर्ण बनेको उपनिर्देशक काफ्लेले बताए। यो समस्याको समाधान नेपाल र भारत दुवै पक्षको कूटनीतिक पहलबाट खोज्न ढिला भइसकेको आयोगको ठहर छ। विकासको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र १९८६, भियना घोषणापत्र र कार्ययोजना १९९३ विपरीत छ। मानवअधिकारसम्बन्धी उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाबाहेक बाँध तथा तटबन्धसम्बन्धी हेलसिन्की नियम १९६६, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा जल ऐनसम्बन्धी सन्धि १९९०, संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रिय जलप्रवाह तथा गैरजल प्रवाहन प्रयोगसम्बन्धी महासन्धि १९९७ विपरीत भारतले सीमा संरचना बनाएको हो।‘भारतले सहमति उल्लंघन गर्‍यो’

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, सीमाविदभारतले सीमामा १७ सय ५० किलोमिटर लामो १० फिट अग्लो र ३० मिटर चौडा सडक बनाएको छ। १८ भन्दा बढी तटबन्ध, बाँधलगायत संरचना बनाएका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा पर्दै आएको छ। उसले बनाएका संरचनाका कारण पानी बगेर जान पाउँदैन। प्रशस्त कलभर्ड, पुल नबनाएका कारण पानी बहाव रोकिएर तराईका भूभाग डुबानमा पर्छन्।

बाँकेमा लक्ष्मणपुर बाँध, साढे २२ किलोमिटर लामो कलकलवा तटबन्ध बनाएको छ। कलकलवा तटबन्धले गन्धेली, सुतैया नालाको प्राकृतिक बहावलाई रोकिदिएको छ। भारत लक्ष्मणपुरको बाँध खोल्न मान्दैन। १७ वटा ढोकामा २–४ वटा मात्रै खोलेर अरू बन्द गरिदिन्छ। उनले वर्षाको पानी जमाउने हिउँदमा प्रयोग गर्ने गरेको छ।

बाँकेका नरैनापुर, राप्ती सोनारी र डुडुवा गाउँपालिकाका अधिकांश बासिन्दा बर्सेनि बाढीमा बस्नुपर्छ। बाँके मात्रै होइन, मोरङबाट कञ्चनपुरसम्मको भूमि भारतले बनाएका संरचनाले डुबानमा पर्छ।

भारतले बाँध तथा तटबन्धसम्बन्धी हेलसिन्की अभिसन्धिलगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन गरेको छ। पटनामा एक दशकअघि भएको नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी बैठकमा दुवैतिर दसगजाबाट ८–८ किलोमिटर माथिल्लो र तल्लो क्षेत्रमा संरचना नबनाउने सहमति भारतले उल्लंघन गरेको छ। सहमतिलगत्तै कपिलवस्तुस्थित महलीसागर बाँध बनाएर भारतले यो सहमतिको उल्लंघन गरेको हो।

‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बर्खिलाप भयो’

– रतन भण्डारी, सीमासम्बन्धी अध्येता

कुनै देशको सहमति र सम्झौताबेगर अर्को छिमेकी देशलाई क्षति र हानि हुने गरी संरचना बनाउन मिल्दैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बर्खिलाप हुन्छ। भारतले नेपालको सहमतिबेगर अधिकांश ठाउँमा एकलौटी संरचना बनाएको छ। जब वर्षा सुरु हुन्छ तब यो विषय आउँछ। पूरै तराई बर्सेनि डुबानमा पर्ने यत्रो विषय मौसमी मुद्दा मात्रै बन्नु दुःखद् कुरा हो। यो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि तत्काल कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस्