Wednesday, October 28

नेपाल-भारत सीमामा काँडेतार लगाउँन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

June 21, 2020 143

काठमाडौं : नेपाल-भारत सीमा व्यवस्थापनका लागि राज्यले उचित कानुन बनाएर काँडे तार लगाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।

सीमामा कानुन बनाएर काँडेतार लगाउनुपर्ने, दुवै देशका नागरिकको आवागमन र ट्रान्जिटमा समेत भिषाको व्यवस्था हुनुपर्नेलगायत माग रिटमा छ।

नेपाल बारका पूर्वउपाध्यक्ष अधिवक्ता शालिकराम सापकोटासहित गीता शाह र सुवास विश्वकर्मा तथा नवल खड्काले संयुक्त रुपमा निवेदन दर्ता गरेका हुन्। उक्त रिटको पेशी असार ९ का लागि तोकिएको छ।

नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संघीय संसद प्रतिनिधिसभा सचिवालय, संघीय संसद राष्ट्रियसभा सचिवालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको कार्यालय, परराष्ट्र रक्षा र गृह मन्त्रालयको नाममा परमादेशको माग गरिएको छ।

यस्तै रिटमा सीमा सुरक्षा र संरक्षणका लागि उचित कानुन बनाउन र अन्य देश सरह अध्यागमन कानुन लागू गर्न माग गरिएको छ।

 

काठमाडौं : नेपाल-भारत सीमा व्यवस्थापनका लागि राज्यले उचित कानुन बनाएर काँडे तार लगाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।

सीमामा कानुन बनाएर काँडेतार लगाउनुपर्ने, दुवै देशका नागरिकको आवागमन र ट्रान्जिटमा समेत भिषाको व्यवस्था हुनुपर्नेलगायत माग रिटमा छ।

नेपाल बारका पूर्वउपाध्यक्ष अधिवक्ता शालिकराम सापकोटासहित गीता शाह र सुवास विश्वकर्मा तथा नवल खड्काले संयुक्त रुपमा निवेदन दर्ता गरेका हुन्। उक्त रिटको पेशी असार ९ का लागि तोकिएको छ।

नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संघीय संसद प्रतिनिधिसभा सचिवालय, संघीय संसद राष्ट्रियसभा सचिवालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको कार्यालय, परराष्ट्र रक्षा र गृह मन्त्रालयको नाममा परमादेशको माग गरिएको छ।

यस्तै रिटमा सीमा सुरक्षा र संरक्षणका लागि उचित कानुन बनाउन र अन्य देश सरह अध्यागमन कानुन लागू गर्न माग गरिएको छ।

काठमाडौं : नेपाल-भारत सीमा व्यवस्थापनका लागि राज्यले उचित कानुन बनाएर काँडे तार लगाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।

सीमामा कानुन बनाएर काँडेतार लगाउनुपर्ने, दुवै देशका नागरिकको आवागमन र ट्रान्जिटमा समेत भिषाको व्यवस्था हुनुपर्नेलगायत माग रिटमा छ।

नेपाल बारका पूर्वउपाध्यक्ष अधिवक्ता शालिकराम सापकोटासहित गीता शाह र सुवास विश्वकर्मा तथा नवल खड्काले संयुक्त रुपमा निवेदन दर्ता गरेका हुन्। उक्त रिटको पेशी असार ९ का लागि तोकिएको छ।

नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संघीय संसद प्रतिनिधिसभा सचिवालय, संघीय संसद राष्ट्रियसभा सचिवालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको कार्यालय, परराष्ट्र रक्षा र गृह मन्त्रालयको नाममा परमादेशको माग गरिएको छ।

यस्तै रिटमा सीमा सुरक्षा र संरक्षणका लागि उचित कानुन बनाउन र अन्य देश सरह अध्यागमन कानुन लागू गर्न माग गरिएको छ।

प्रतिकृया दिनुहोस्