Thursday, December 3

सुरक्षा नेतृत्वको ‘कालापानी भ्रमण’ : छिमेकीलाई सन्देश

June 21, 2020 140

काठमाडौं : भारतबाट अतिक्रमित भूमि समेटिएको नयाँ नक्सासहितको संविधान संशोधन संसदबाट पारित हुँदै गर्दा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल कालापानी पुगेर फर्केका छन्। राष्ट्रिय सुरक्षाको सर्वोच्च अंग नेपाली सेनाका प्रमुख र सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको सशस्त्रका प्रमुखको यो भ्रमणलाई एउटा नियमित सिलसिलाको रुपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। यो आफैमा महत्वपूर्ण घट्नाक्रम हो।

जुन परिवेशमा यो भ्रमण भएको छ, त्यसले कुटनीतिक तथा सामरिक दुवै तहमा एउटा सन्देश प्रवाह गरेको छ। यो विषयले मिडिया र सामाजिक संजाललाई पनि तरंगित गर्‍यो। भारतीय मिडियामा समेत यो भ्रमणको पर्याप्त चर्चा भयो भने उत्तरतिरबाट पनि यसमा चासो प्रकट भएको छ। सुरक्षा वृत्तमा पनि यसबारे विभिन्‍न कोणबाट बहस पनि भएको छ।

सेनापति थापा र आइजीपी खनाल भ्रमण गरेको दार्चुलाको छाङरु र घाटीबगर त्यही क्षेत्र हो, जुन भारतले अतिक्रमण गरेर फौज राखेको नेपाली भूमि कालापानीबाट झन्डै १० किलोमिटरको दुरीमा पर्छ। छाङरुमा सशस्त्रले बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) स्थापना गरेको छ। छाङरु नजिकै घाँटीबगरमा सेनाको अस्थायी क्याम्प बसेको छ। सेनापति र आइजीपीले यी दुवै बेसको निरीक्षण गर्दै त्यहाँ कार्यरत सुरक्षाकर्मीलाई उच्च मनोबलका साथ खटिन हौसला दिएका छन्। आफ्नो भूमि सुरक्षाका लागि संवेदनशिल हुन निर्देशन पनि दिएका छन्। ‘ढुक्क भएर सीमा रक्षा गर्नुस्, केही परे सेनाले साथ दिन्छ’ भनी सेनापतिले दिएको सन्देशले सुरक्षा फौजमा बेग्लै उर्जा पनि प्रवाह गरेको छ। सेनापति र आइजीपीसँगै सदूरपश्‍चिम प्रदेशका सबै सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा अधिकारीहरु त्यहाँ पुगेका थिए।

सुरक्षा कमान्डरहरूको यो निरीक्षण, निर्देशन अनि प्रतिवद्धताले आफ्‍नो भूगोलको सुरक्षाप्रति राज्यको संवेदनशीलता झल्किएको छ। नागरिकस्तरमा यसको स्वामित्व अनूभूति पनि भएको छ। खासगरी भारतले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सामरिक रुपमा संवेदनशील मानिएको यो क्षेत्रमा सुरक्षा सतर्कता र सक्रियता बढाइएको हो। वैशाखको अन्तिम साता शसस्‍त्रको बीओपी स्थापना भयो भने जेठको पहिलो हप्ता सेनाको अस्थायी क्याम्प बस्यो। उसले ब्यास आउजाउ गर्ने सडक खनिरहेको छ।छाङरु आसपासका बासिन्दा ब्यासबाट सदरमुकाम आउन जान भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। भारतीय भूमि टेकेर गाउँ पुग्‍नुपर्ने वाध्यतामा रहेका स्थानीयमा बन्दै गरेको यो बाटोले बेग्लै खुसी संचार भएको छ। दार्चुलाको खलंगामा रहेको सशस्त्रको गुल्मलाई छिटै गण बनाइने महानिरीक्षक खनानको प्रतिबद्धताले सीमा सुरक्षा कसिलो बन्दै जाने संकेत दिएको छ।

सुरक्षा कमान्डरहरूको यो निरीक्षण, निर्देशन अनि प्रतिवद्धताले आफ्‍नो भूगोलको सुरक्षाप्रति राज्यको संवेदनशीलता झल्किएको छ। त्यहाँ कार्यरत सुरक्षा फौजको मनोबल बढेको छ। स्थानीयमा राज्यको उपस्थिति अनूभूत भएको छ। भारतीय फौजलाई नेपाली भूमिबाट हट्न एउटा मनोवैज्ञानिक दबाब पनि पुगेको छ।
सुरक्षा उपस्थितिसँगै कालापानी क्षेत्रमा बेग्लै माहोल सुरु भएको छ। गाउँ छोडेका स्थानीय फर्केर खेतीपाती थालेका छन् । पहिले दैनिकजसो त्यहाँ भारतीय फौजको हेलिकोप्टरले गस्ती गरेर नेपाली भूमिका स्थानीयलाई मनोवैज्ञानिक त्रास दिने काम हुन्थ्यो। अहिले त्यो क्रम घटेको छ।यतिबेला सशस्त्रले दार्चुलामा भारतसँग सीमा जोडिएको १२५ किलोमिटर र चीनसँग जोडिएको २० किलोमिटर क्षेत्रमा सुरक्षा सतर्कता र निगरानी गरिरहेको छ।

सामरिक तथा वैदेशिक मामिला विज्ञसमेत रहेका नेकपाका युवा नेता डा दीपक भट्ट यस्ता गतिबिधिले त्यो क्षेत्रका जनतामा राज्यप्रति एक खालको आसा र आत्मविश्‍वास बढाएको बताउँछन्। सांसद डा. भट्ट भन्छन्, ‘मन्‍त्री तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु त्यहाँ जानु र गतिविधि बढाउनु सकारात्मक हो। त्यसले हाम्रो भूगोलप्रति राज्यको संवेदनशिलता देखिन्छ। तर यसको निरन्तरता महत्वपूर्ण छ।’

भारतीय फौज हटाउन मनोवैज्ञानिक दबाब

सुरक्षा फौजको उपस्थिति र सुरक्षा प्रमुखहरुको भ्रमणले नक्सामा समेटिएको ‘हाम्रो भूगोल हामी छोड्दैन’ भन्ने स्पस्ट सन्देश गएको छ। सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुको मनोबल बढेको छ । त्यहाँका स्थानीय बासिन्दामा सुरक्षाको अनूभति पनि भएको छ।

अहिलेसम्म सीमा सुरक्षा खासै प्राथमिकतामा थिएन। यसबाट सीमा सुरक्षाको संवेदनशिलता पनि राष्ट्रियस्तरमा महसुस भएको छ। भारतले हडपेर सुरक्षा बेस राखेको जमिन सामुन्‍ने नै हाम्रो सुरक्षा उपस्थितिले भारतीय फौजलाई नेपाली भूमिबाट हट्न एउटा मनोवैज्ञानिक दबाब पनि पुगेको छ। सीमामा अनेक अभाव र कष्ट सहेर पहरा दिइरहेको सशस्त्रलाई अधारभूत पूर्वाधार तथा स्रोत साधन जुटाउन सकारात्मक दबाब पनि पुगेको छ। सिमित साधन स्रोतका बाबाजूद पनि सशस्‍त्रले सीमा सुरक्षामा निर्वाह गरेको भूमिकाको सबैतिरबाट प्रशंसा भइरहेको छ।

सीमा सुरक्षामा सकसका साथ सशस्त्र खटिएको तर सेनालाई सुविधा दिएर ब्यारेकमै राखिएको भन्‍ने एक खालको आक्षेप लागिरहेका बेला सेनापतिसँगै सशस्‍त्र प्रमुखको यो भ्रमणले दुवै निकायबीच समन्वय र सहकार्य कति सुदृढ र हार्दिक छ भन्ने स्पस्ट भएको छ। सीमामा खटिएको सशस्त्रलाई साथ दिन सेना सधै तयार छ भन्ने सन्देश पनि हो यो।

नेपाली सेना परिचालनको आफ्नै संवैधानिक विधि छ। सबै ठाउँ र सबै अवस्थामा सेना नै मुभ हुनुपर्छ भन्ने छैन। राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय अखण्डताको अन्तिम अस्त्रका रुपमा रहेको सेनाको नीति निर्देशनमा सुरक्षाका अरु निकायहरु पनि आवश्यकताअनुसार परिचालित हुनसक्छन्। सबै सुरक्षा निकायसँग हार्दिक सहकार्य र समन्वय गरेर राष्ट्रिय सुरक्षालाई सधै मजबूद बनाउने जिम्मेवारी सेनाको हो। राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका मुद्दा र घटनाक्रममा सेनाले जुन खालको अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै आएको थियो, सेनापतिको यो भ्रमणले यसपटक पनि त्यो अभिभावकत्व प्रस्तुत भएको छ।

राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय (नेसनल डिफेन्स युनिभर्सिटी) का प्रमुख तथा नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्मा सुरक्षा फौजको उपस्थिति अनि सेनापति तथा आइजीपीको भ्रमणले संविधानमा संस्थागत गरिएको नयाँ नक्साको कार्यान्वयनका लागि एउटा सकारात्मक सन्देश गएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर राखिएको भारतीय फौज हटाउन पनि यसले एउटा मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्नेछ।’

नक्साले निम्त्याएको तनाव

कालापानी हिजोअस्तीको विवाद होइन। झण्डै ७० वर्षदेखि यो विवाद बल्झिँदै आएको छ।नोभेम्बर २ मा भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो। ययसमा उसले नेपालको भूभाग लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई पनि आफ्नो भूभागका रूपमा नक्सामा समेटेको छ। त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रका रूपमा रहेको नेपालको कालापानीमा सन् १९५० मा भारतले पहिलेपटक सुरक्षा पोस्ट राख्यो। पछि सन् १९६२ मा ठूलो संख्यामा सेनाको तैनाथ भयो, जुन अहिलेसम्म कायम छ।

नक्सा सच्चाउनका लागि राजनीतिक र कुटनीतिक दुवै तहबाट भएको पहललाई भारतले निकालेको वास्ता नगरेपछि नेपाल सरकारले जेठ ५ गते भारतले अतिक्रमित भूमि समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो । जेठ ७ गते सरकारले चुच्चे नक्सा सार्वजनिक पनि गर्‍यो र यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरियो। नयाँ नक्सा संविधान संशोधनमार्फत निशान छापमा समेत समावेश भइसकेको छ। नयाँ नक्सासहित संविधान संशोधन संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर असार ४ गते जारी भइसकेको छ।

नयाँ नक्सा प्रकरणपछि दुई देशबीच उच्च तहमा हार्दिक सम्वाद हुन सकेको छैन। त्यसको प्रतिविम्ब नाकामा विस्तारै देखिन थालेको छ। लकडाउनको अवधिमा नाका खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि भारतीय पक्षबाट आक्रमण तथा हातपात गर्नेलगायतका थुप्रै अभद्र घटना भएका छन्। त्यसले पनि सीमा सुरक्षाको आगामी चुनौतीलाई संकेत गरेको छ। यसको विश्लेषण गरेर सुरक्षा निकायले सरकारलाई ‘फिडब्याक’ दिइरहेका छन्।

अबको बाटो : कुटनीतिक कुशलता

सुरक्षा मामिला विज्ञ गेजाशर्मा वाग्ले संसदबाट नक्सा पारित हुँदै गर्दा सेनापति र आइजीपी कालापानी क्षेत्रमा जानु र त्यहाँ कार्यरत फौजलाई हौसला प्रदान गर्नु सामरिक हिसाबले अर्थपूर्ण रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘हाम्रो सुरक्षा उपस्थिति एउटा प्रतिकात्मक हो ।अब उच्च तहका कुटनीतिक सम्वाद गरेर नेपाली भूमिमा तैनाथ विदेशी फौजलाई फिर्ता पठाउनुपर्छ।’

अतिक्रमित भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटिएको नयाँ नक्सालाई संविधानमा संस्थागत गरेर एउटा साहसिक कदम हामीले सम्‍पन्‍न गरिसेका छौं।अतिक्रमित भूमि सामुन्‍नेमा सुरक्षा उपस्थिति देखाएर हामीले छिमेकलाई एउटा सन्देश दिइसकेका छौं। यो हाम्रो प्रतिकात्मक उपस्थिति हो, छिमेकीसँग कुनै सामरिक प्रतिस्पर्धा होइन।अहिलेलाई यो नै पर्याप्त छ।

अब अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन कुटनीतिक संयम र राजनीतिक सुझबुझलाई कायम राख्‍दै तत्काल भारतसँग उच्च तहमा वार्ताका लागि पहल थाल्नुपर्छ। यो राजनीतिक तथा कूटनीतिक समस्या हो।यस्ता विषयमा फौजी समाधान खोज्‍नु र सोच्‍नु हुँदैन।

प्रभावकारी कूटनीतिक पहलसँगै उच्च राजनीतिक तहमा निरन्तर संवाद गरेर यसलाई सम्बोधन गर्नेतिर लाग्‍नुपर्छ। त्यसका लागि हामीसँग प्रशस्त ऐतिहासिक आधार तथा दस्ताबेज छन्। सत्तरी वर्षदेखि गिजोलिएको यो विवादको रातारात समाधान खोज्‍न हतार गर्दा फेरि दुर्घटनाको खतरा पनि हुन्छ, त्यसैले संयम र सुझबुझसहितको कुटनीतिक कुशलता नै अबको बुद्धिमानी बाटो हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्